छत्तीसगढ़

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाओं पर चर्चा

रायपुर
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में केन्द्र एवं राज्य शासन की योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न बैंको को दिए लक्ष्यों की प्रगति, छत्तीसगढ़ में कार्यरत बैंकों की वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र में की गई प्रगति तथा बैंकर्स समिति की पिछली बैठकों की एक्शन टेकन रिर्पोट पर की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति में ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी तथा उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुवा शामिल हुए। बैठक में नाबार्ड तथा भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य बैंकों के प्रमुख अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य के नक्सल प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) जिले बीजापुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव एवं कोण्डागांव में बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक परविंदर भारती ने बताया कि नक्सल प्रभावित जिलों में विभिन्न बैंकों की 140 शाखाएं एवं ए.टी.एम. की शुरू कर दिए गए है। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में अभी दस बैंकों की शाखाएं खोली जाना है। अपर मुख्य सचिव ने बैंकर्स को निर्देश दिए कि जहां-जहां बैंक शाखाएं खोली गई है। उन स्थानों की जानकारी ग्रामीण हितग्राहियों को होना आवश्यक है इसके लिए पंचायतों के माध्यम से बैंकों की जानकारी दिया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में बैंकर्स को निर्देश दिए गए कि राज्य के जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया है वहां शीघ्र ही बैंक शाखाएं खोली जाए। बैठक में शासकीय योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के वार्षिक क्रेडिट प्लान की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि राज्य में वाणिज्य, सहकारी एवं अन्य बैंकों द्वारा 31 मार्च 2020 तक 28 हजार 229 करोड़ रूपए से ज्यादा का साख सीमा अर्जित की गयी। जो उनके लक्ष्य का 76.90 प्रतिशत है। इसी तरह से राज्य में कार्यरत वाणिज्य एवं सहकारी बैंक द्वारा कुल 16 लाख 95 हजार 916 के.सी.सी. कार्ड के माध्यम से किसानों को 13 हजार 134 करोड़ रूपए का ऋण उपलब्ध कराया गया। बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति तथा अटल पेंशन योजना के तहत 61 लाख 89 हजार लोगों को लाभान्वित किया गया है। इसी तरह से राज्य में विभिन्न हाऊसिंग योजनाओं के तहत कुल 25064 प्रकरणों में 4481.41 करोड़ रूपए के ऋण स्वीकृत किए गए है। बैंकर्स समिति की बैठक में विभिन्न बैंकर्स द्वारा राज्य शासन की अभिनव गोधन न्याय योजना को बैंकर्स ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं किसानों के लिए महत्वपूर्ण बताया। बैंकर्स ने बैठक में राज्य बैंकर्स समिति के संयोजक परविंदर भारती ने कहा कि राज्य शासन की नरवा, घुरवा, गरवा और बाड़ी सहित अन्य योजनाओं के लिए हर संभव कार्य करेंगे। भारती ने बताया कि कोविड-19 के संकट में बैंकों द्वारा सामाजिक दायित्व निभाया गया है। उन्होंने बताया कि बैंकों द्वारा चिकित्सा उपकरण, पीपीई किट, मॉस्क सहित अन्य चिकित्सा उपकरण शासकीय अस्पतालों को उपलब्ध कराए गए है। बैठक में छत्तीसगढ़ में कार्यरत सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close