राजनीतिक

सरकारी महकमों के खर्चों में कटौती शुरू, राज्य निर्वाचन आयोग अब अफसरों के लिए लेगा किराए के वाहन

भोपाल
कोरोना महामारी के बाद अब सरकारी महकमों ने भी खर्चों में कटौती शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग अब अपने अफसरों के लिए आठ किराए के वाहन लेगा। ताकि इनके ड्राइवरों के वेतन पर भारी-भरकम राशि खर्च नहीं करना पड़े।

राज्य निर्वाचन आयोग में इस समय राज्य निर्वाचन आयुक्त, सचिव राज्त्य निर्वाचन आयोग, पांच उपसचिव, चार अवर सचिव, एक वित्तीय सलाहकार और एक उप संचालक वित्त कार्यरत है। आयोग के पास खुद के केवल तीन ही वाहन है। इसमें आयुक्त और सचिव के पास कार और अवर सचिव के पास जीप है। वित्त विभाग नए वाहन खरीदी की अनुमति नहीं दे रहा है इसलिए अब राज्य निर्वाचन आयोग अपने शेष अफसरों के लिए ग्रेड पे के हिसाब से आठ वाहन निजी एजेंसियों से किराए पर लेगा। इसमें आल्टो, इंडिका से लेकर इटिओस जैसी गाड़ियां किराए पर ली जाएंगी।

 वाहन किराए पर लेने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 27 जून तक अनुभवी ट्रेवल एजेंसियों से आवेदन बुलाए है। किराए के वाहन संचालन से राज्य निर्वाचन आयोग को इनके ड्राइवरों के वेतन पर भारी भरकम राशि खर्च नहीं करना पड़ेगा। वहीं डीजल और वाहन के रखरखाव और मरम्मत के खर्च भी निजी वाहन मालिक को ही उठाना पड़ेगा।

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