दिल्ली/नोएडाराज्य

हाईकोर्ट ने DU को 7 दिन में स्टूडेंट्स को डिजिटल डिग्री देने का निर्देश

नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने स्टूडेंट्स को डिग्री देने के मामले में हो रही देरी पर दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) को फटकार लगाई है। साथ ही यूनिवर्सिटी से डिग्री / कोर्स पूरा कर चुके स्टूडेंट्स के लिए राहत भरा निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी से कहा है कि वह जरूरतमंद स्टूडेंट्स को 7 कार्यदिवसों के अंदर डिजिटल डिग्री प्रदान करे।

सोमवार, 7 सितंबर 2020 को इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि 'स्टूडेंट्स के लिए डिग्री पाना एक ईवेंट है, लेकिन हकीकत में यह टॉर्चर बन गया है।'

कोर्ट ने पहले भी यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द स्टूडेंट्स को डिजिटल डिग्री देने का आदेश दिया था। लेकिन सोमवार की सुनवाई में पाया गया कि डीयू इसका पालन नहीं कर रहा है। डिग्री देने के लिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने के प्रमाणों की हार्ड कॉपी की मांग कर रही है। कोर्ट ने यह भी पाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और इसके वकीलों के बीच को-ऑर्डिनेशन की भी कमी है।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि वह कोर्ट को बताए कि कब तक अर्जेंट और नॉन अर्जेंट रिक्वेस्ट वाले स्टूडेंट्स को डिजिटल डिग्री दे दी जाएगी।

स्टूडेंट्स के लिए भी निर्देश
कोर्ट ने स्टूडेंट्स से कहा है कि जिन्होंने पहले डीयू की वेबसाइट पर डिजिटल डिग्री के लिए रिक्वेस्ट डाली है, वे फिर से यूनिवर्सिटी को अर्जेंसी बताने वाले किसी दस्तावेज (फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन / नौकरी) की सॉफ्ट कॉपी के साथ ईमेल भेजें।

कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से कहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स को 7 कार्यदिवसों के अंदर डिजिटल डिग्री दी जाए। प्रमाण के लिए दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की मांग यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती।

कोर्ट में जानकारी दी गई है कि अब तक करीतब 30 हजार स्टूडेंट्स ने डीयू की वेबसाइट से डिजिटल डिग्री के लिए आवेदन किया है।

यूनिवर्सिटी के पास स्टूडेंट्स का डाटा ही नहीं
पहले कोर्ट को बताया गया था कि डीयू के पास नवंबर 2019 तक के स्टूडेंट्स का पूरा डाटा है। लेकिन सोमवार की सुनवाई में कहा गया कि यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ 2017 तक के स्टूडेंट्स का ही डाटा है। हाईकोर्ट ने इसे बेहद खराब हालात बताया।

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